बंदूक लाइसैंस बनाने के लिए आए 7,073 आवेदन
शिमला : हिमाचल प्रदेश में गत 3 वर्ष के दौरान 1 फरवरी, 2022 तक 7,073 लोगों ने नई बंदूक लाइसैंस बनाने के लिए आवेदन किया है। इसमें 2,344 ने अपनी सुरक्षा व 2,696 ने फसल एवं पशु सुरक्षा के लिए बंदूक लाइसैंस को लेकर आवेदन किया। इस तरह कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 1,512 व लाहौल-स्पीति में सबसे कम 14 आवेदन आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक आशीष बुटेल की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में 362, मंडी में 1,002, बिलासपुर में 230, कुल्लू में 368, ऊना में 601, किन्नौर में 88, चंबा में 164, सोलन में 941, सिरमौर में 669 और शिमला में 1,120 लोगों की ओर से आवेदन आए हैं।
शराब की चोरी रोकने के लिए ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू होगी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक रमेश चंद धवाला की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि शराब की चोरी को रोकने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन का कार्य अंतिम चरण में है। उन्होंने विधायक सतपाल सिंह रायजादा और पवन कुमार काजल की ओर से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पंजाब व अन्य राज्यों से क्रय की गई इमारती लकड़ी व अन्य सामान पर जी.एस.टी. के अलावा बैरियरों पर एडिशनल गुडस टैक्स तथा सी.जी.सी.आर. टैक्स वसूला जा रहा है।
शिमला में 26 सरकारी विभागों के पास कार्यालय नहीं
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि शिमला शहर में 24 सरकारी विभागों के अधीन 67 कार्यालयों के पास अपने भवन नहीं है। उन्होंने विधायक अनिरुद्ध सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह भी जानकारी दी। उन्होंने विधायक जगत ङ्क्षसह नेगी की ओर से पूछे गए अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जनजातीय क्षेत्रों से 5 अधिकारी विभिन्न विभागों के गैर जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए गए हैं।
