विधानसभा समीक्षा
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की तरफ से विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष, 2023-24 के बजट को लेकर जारी सामान्य चर्चा दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि भोजनावकाश के बाद विधानसभा में मंगलवार को उस समय विचित्र स्थिति पैदा हो गई, जब सदन लगा नहीं और विपक्ष ने वॉकआऊट भी कर दिया। हुआ यूं कि जब भोजनावकाश के बाद विपक्ष निर्धारित समय पर सदन में पहुंचा, तो उस समय सत्ता पक्ष वहां पर मौजूद नहीं था। इसके चलते विपक्ष के सदस्य कुछ देर इंतजार करने के बाद नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। बाद में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सरकार के सत्ता में आज 100 दिन पूरे हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता रखी थी, जो लंबी चली। इस कारण सत्तापक्ष निर्धारित समय पर सदन में नहीं आ पाया। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को समय पर सूचित कर दिया था। संसदीय कार्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आज भाजपा मुद्दाविहीन है। इसलिए नारे लगाने के लिए बार-बार सदन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढकर वॉकआऊट करता है। भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने संसदीय कार्यमंत्री पर गलत स्पष्टीकरण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पत्रकार वार्ता के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे इस मामले को देखेंगे। इससे पहले सदन में प्रश्नकाल के दौरान भी एक-दूसरे उलझते देखे गए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जब भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर के समीप दिन के समय गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को मारने का मामला उठाया, तो उस समय सदन का माहौल गरमा गया। उनका आरोप था कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 10 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया गया और इस घटना में एक राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि गाड़ी को रोकने के बाद वहां पर पिस्तौल लहराई गई, जिससे कुछ समय तक जाम भी लगा रहा। इसके बावजूद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पंचायत के 1 प्रधान पर विजीलैंस की रेड डालने और राजनीतिक आधार पर तंग करने का आरोप लगाया। इसी दौरान विपक्ष की तरफ से डा. हंसराज ने कुल्लू जिला के मणिकर्ण की घटन का जब उल्लेख करना चाहा तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उनको रोका। इसके बाद जब डा. हंसराज फिर बोलने लगे तो अध्यक्ष ने कहा कि वह सदन के भीतर ऐसा व्यवहार न करें, क्योंकि कार्यवाही को देखने आए बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। इसी दौरान डा. हंसराज कुछ समय के लिए सदन से बाहर गए तथा बाद में वापस अपनी सीट पर आ गए। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि तीसरी बार के विधायक रहे सदस्यों को जोर से बोलना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि त्रिलोक जमवाल जिस तरह से मामले की पैरवी कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनके अदानी से अच्छे संबंध है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर की घटना के दौरान अदानी के जी.एम. पर काली स्याही को फैंका गया तथा डराने के लिए खिलौने का प्रयोग किया और उसे पिस्टल बताया। उन्होंने कहा कि विधायक के पास यदि तथ्य हैं,तो उसको पेश कर सकते हैं। सरकार इस मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करेगी तथा तथ्य पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाही भी अमल में लाएगी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पुलिस थाना बरमाणा में एफ.आई.आर. संख्या 39/2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने विधायक इंद्र ङ्क्षसह गांधी की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य सरकार मंडी एयरपोर्ट निर्माण व कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मंडी एयरपोर्ट की अनुमानित लागत 5248.48 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस हवाई अड्डे के लिए 15वें वित्तायोग से 1,000 करोड़ रुपए और कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 400 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आह्वान किया कि वह केंद्र सरकार से इस राशि को उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने के लिए साथ चले। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजैक्ट को पूरा करना चाहती है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायक अनिल शर्मा की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि मंडी मेें जिस स्थान पर शॉपिंग मॉल के साथ पार्किंग बनाए जाने का प्रस्ताव है, वहां पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से अधिग्रहण संबंधी मामले की पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य के मामले में पूरी पारदॢशता बरती जाएगी। इससे पहले विधायक अनिल शर्मा का कहना था कि लाखों की जमीन की वैल्यू कैसे करोड़ों रुपए हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सडक़ को चौड़ा करने का कार्य मंडी शहर के बाहर क्यों रोक दिया गया? इस लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार सडक़ की चौड़ाई का कार्य 2 चरण में पूरा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन अधिग्रहण का कार्य नियमानुसार ही होगा और उसके तहत ही मुआवजा दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ङ्क्षसह ने विधायक दलीप ठाकुर की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पपलोग से रडू वाया समसाया-दमसेहरा सडक़ पर पपलोग से रडू के बीच 16.75 मीटर स्पैन के पुल की लागत अब 189.73 लाख रुपए पहुंच गई है। सरकार इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि टिक्करी-गैहरा-भद्रोल सडक़ पर पुल का निर्माण कार्य विधायक प्राथमिकता के अंतर्गत होना प्रस्तावित है। इसकी 227.92 लाख रुपए की डी.पी.आर.स्वीकृति के लिए नाबार्ड को भेजी गई है। मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने विधायक अजय सोलंकी की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अब प्रदेश से संबंधित एफ.सी.ए.-एफ.आर.ए. की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब संबंधित जिला के उपायुक्त के साथ यूजर एजैंसी के माध्यम से ऐसी स्वीकृतियां जल्द मिलेगी। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों में 31 जनवरी, 2023 तक प्रदेश में एफ.सी.ए. के अंतर्गत 332 मामलों का अनुमोदन किया गया, जिसमें से 164 मामले लंबित है। इसी तरह एफ.आर.ए. के तहत 1,415 मामलों को अनुमोदित किया गया है तथा 395 मामले अनुमोदन के लिए लंबित है। मुख्यमंत्री ने विधययक रवि ठाकुर की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार आई.सी.एम.आर./एन.आई.आर.टी. के नार्थन इंडिया सैंटर को केलांग में खोलेगी। इसके लिए यूरनाथ में जमीन को देखा गया है। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक दीपराज की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार सरकारी नौकरी में खेल कोटा 3 फीसदी से बढ़ाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि पिछली सरकार के समय खेल परिषद तक की बैठक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार पड़ौसी राज्यों में खेल नीति का अध्ययन कर रही है, ताकि राज्य में बेहतर परिणाम सामने आ सके। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डा. धनीराम शांडिल ने विधायक जनक राज की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश में योग्य कुशल बेरोजगारों की संख्या 2,43,037 है। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुशल बेरोजगारों की संख्या 12,339 है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई है। हालांकि इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर विधायक जनक राज एवं रणधीर शर्मा ने आपत्ति जताई। इस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे डाक्टर आपसे भी बड़े डाक्टर है। उनकी इस टिप्पणी पर सदन में खूब ठहाके लगे। सदन में प्रश्नकाल के बाद विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा की तरफ से स्वीकृत विधायक सभापटल पर रखे गए तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों ने कागजात सभापटल पर भी रखे। इसके बाद सदन की समिति के प्रतिवेदन सभापलटल पर रखे गए तथा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सांविधिक इकाइयों के मनोनयन से संबंधित 2 प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। इसके बाद भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने बजट चर्चा को शुरू करते हुए कहा कि हिमाचल में मतदाताओं की बोली लगना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जैसे जनता को 125 यूनिट बिजली निशुल्क दी, उसके बाद कांग्रेस ने भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली देने पर सरकार पर 1600 करोड़ का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की देखा-देखी यह शुरू किया गया है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए बजट को सरकार की दूरदृष्टि नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालना चाहते हैं और बजट में सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है। विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट नई सोच के साथ लाया गया है। भाजपा विधायक डा. हंसराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव मिस मैंनेजमेंट के कारण है और यह कांग्रेस को बहुमत नहीं है। उन्होंने प्रदेश मंत्रिमंडल में कांगड़ा और चंबा जिलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि इसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखङ्क्षवदर ङ्क्षसह सुक्खू को एक्सीडैंटल सीएम भी बताया और सरकार को हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लक्ष्य पर आगाह किया। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखङ्क्षवदर ङ्क्षसह सुक्खू ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। इस बजट में यह पहली बार है कि देश के अंदर कोई प्रदेश ग्रीन स्टेट बनने की और बढ़ रहा है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू नायक बनने चले थे, लेकिन सत्ता संभालते ही संस्थान बंद करने जैसे कड़वे निर्णय लेकर खलनायक बन गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री 100 दिन बीत जाने के बाद भी अपना पूरा मंत्रिमंडल नहीं बना पाए हैं और न ही विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यही नहीं, सरकार ने जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बंद कर दिया है, वहीं कांगड़ा प्रवास भी बंद कर दिया। उन्होंने सरकार से पूछा कि वह किस बात का जश्न मना रही है? विधायक विनोद कुमार ने सरकार पर वित्तीय प्रबंधन का ढोंग रचने का आरोप लगाया और कहा कि एक ओर सरकार आर्थिक संकट का रोना रो रही है, वहीं दूसरी ओर सीपीएस की लंबी फौज खड़ी कर दी है। बजट पर हुई चर्चा में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल व राम कुमार, आशीष शर्मा व किशोरी लाल सहित अन्य ने भी भाग लिया।
