केंद्र में सरकार बदलने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में चीन के बराबर ढांचा विकसित हुआ : रिजिजू
शिमला : केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में चीन के बराबर ढांचा विकसित हो पाया है। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व यू.पी.ए. सरकार के समय सीमावर्ती क्षेत्र में सडक़ निर्माण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने पर विराम लग गया था। उन्होंने कहा कि आज हर केंद्रीय मंत्री का लक्ष्य गरीब कल्याण, आम आदमी और सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंच बनाना है, ताकि केंद्रीय योजनाओं के लाभ हर वर्ग को मिल सके। इसी कारण आज सीमावर्ती क्षेत्र की परिभाषा अब बदल गई है। वहां के अंतिम गांव को अब प्रथम गांव माना जाता है। हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालयी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विकास तीव्र विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित ऐतिहासिक समझौता शिमला में हुआ था, जिससे बाद में चीन ने खुद को अलग कर लिया था। हिमाचल प्रदेश की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान किरेन रिजिजू यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 50 वर्ष पहले आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। देश में कभी भी ऐसे हालात पैदा न हो इसका दायित्व केंद्र सरकार के साथ प्रत्येक देशवासी का है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की तरफ से देश में अघोषित आपातकाल लगाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता तो आज कांग्रेस के नेता जेल में होते, क्योंकि उनका काम सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना मात्र है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि आपातकाल के समय देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। इस प्रस्ताव को देश में जन-जन तक पहुंचने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय कांग्रेस सरकार का लक्ष्य एक परिवार को बचाना मात्र था, भले ही देश में लोकतंत्र मर जाए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में विपक्ष छोटी सी किताब लेकर घूमकर संविधान बचाने की गुहार लगा रहा है। ऐसे में विपक्ष व देश के प्रत्येक नागरिक को आपातकाल की याद दिलाना जरुरी है, ताकि ऐसे हालात कभी पैदा न हो। नरेंद्र मोदी ने यह कार्य गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शुरू कर दिया था और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रुप में मनाना शुरू किया। इससे पहले कभी भी देश में संविधान दिवस मनाया नहीं मनाया जाता था। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र सरकार और उसके 1 भी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल एवं सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य नेता इस अवसर पर उपस्थित थे।
हिमाचल के लिए 118.67 करोड़ की सौगात लेकर आए रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए 118.67 करोड़ परियोजनाओं की सौगात लेकर आए हैं। अपने दौरे के दौरान वह किन्नौर में इंडोर मल्टीपरपज स्टेडियम के लिए 4.89 करोड़ रुपए, इंडोर स्टेडियम ग्रास गाबो के लिए 4.80 करोड़ रुपए, लाहौल-स्पीति जिला के काजा क्रिकेट ग्राऊंड में उच्च ऊंचाई वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंक और पवेलियन तथा खेल प्रशिक्षण केंद्र के लिए 73.77 करोड़ रुपए, क्रिकेट ग्राऊंड आऊटडोर स्टेडियम 8.46 करोड़ रुपए एवं लाहौल-स्पीति जिला के केलांग में 26.75 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एन.एम.डी.एफ.सी. की सीवरेज योजना की आधारशिला रखेंगे। लाहौल-स्पीति में एन.एम.डी.एफ.सी. की सीवरेज योजना से 1,000 घरों को सीवरेज लाइन जुड़ेगी, जिसके लिए 3.3 किलोमीटर के दायरे में पाइप लाइन बिछेगी और 50 लोगों को नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 6 को बौध धर्मगुरू दलाईलामा के जन्मदिन पर धर्मशाला आ रहे हैं। वह खुद बौध धर्म को मानते हैं तथा इस दौरान वह केंद्रीय मंत्री के रुप में दूसरे चरण में चंबा, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला के लिए अन्य योजनाओं की सौगात देंगे।
किरेन रिजिजू ने मणिपुर हिंसा को लेकर पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह 2 समुदाय के बीच का विवाद है, जिसका हल बातचीत के माध्यम से निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय मणिपुर जलता रहा, लेकिन वर्तमान सरकार इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकाल रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। यदि वह संसद में रहे तो उनको पता चलेगा कि विपक्ष को बोलने के लिए कितना अवसर दिया जाता है।
किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल गरीब मुस्लिमों के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास जब कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो मुस्लिम गरीब क्यों है। नए संशोधन से गरीब मुस्लिमों को न्याय मिला है।
