वार्ता को नहीं बुलाया, फिर मास कैजुवल लीव पर रहेंगे पटवारी-कानूनगो
शिमला : पटवारी-कानूनगो की स्टेट कॉडर बनाने को लेकर नाराजगी जारी है। ऐसे में यदि हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ को सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो लगातार दूसरे कार्य दिवस भी पटवारी-कानूनगो मास कैजुवल लीव पर रहेंगे। इसके बाद पटवारी-कानूनगो ने 28 फरवरी से पैन डाऊन स्ट्राइक पर जाने के अपने निर्णय पर अटल रहने की बात कही है। यानी वार्ता के लिए सरकार से न्यौता नहीं आने पर आंदोलन जारी रहेगा। इसका कारण यह है कि पटवारी-कानूनगो की सभी मांगों को लेकर सरकारी स्तर पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, अब मामला स्टेट कॉडर को लेकर अटका है। महासंघ का यह भी कहना है कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई मुद्दा चर्चा के लिए नहीं आया है कि कई जगह पटवारी-कानूनगो दूसरे जिला में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं।
राजस्व मंत्री दे चुके हैं कार्रवाई की धमकी
पटवारी-कानूनगो के आंदोलन पर जारी रहने की स्थिति में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पहले ही कानून के अनुसार कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, तो कार्रवाई होगी। इसके बावजूद सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उनका कहना है कि कई जिलों में सेवाएं देने वाले पटवारी-कानूनगो अपने गृह जिला में सेवा देने के लिए तबादलों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कई जिलों में स्टाफ कम है तथा कुछ जगह अधिक है। ऐसी स्थिति में स्टेट कॉडर से इस तरह की विसंगति को दूर किया जा सकता है।
सरकार बातचीत को बुलाएगी तो चर्चा होगा : चौधरी
हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के राज्य प्रधान सतीश चौधरी ने संपर्क करने पर बताया कि यदि सरकार बातचीत को बुलाती है तो चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि पटवारी-कानूनगो स्टेट कॉडर से संबंधित अधिसूचना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनका सरकार से किसी तरह का टकराव करने की कोई इच्छा नहीं है।
