सचिवालय कर्मचारी नेताओं पर प्रिविलेज मोशन वापस नहीं होंगे
शिमला : हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी नेताओं को विधानसभा की तरफ से दिए गए प्रिविलेज मोशन (विशेषाधिकार हनन) नोटिस वापस नहीं होंगे। तकनीकी शिक्षा एवं टी.सी.पी. मंत्री राजेश धर्माणी ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इसके लिए कर्मचारियों को अपना पक्ष प्रिविलेज कमेटी के समक्ष रखना होगा। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में अधिक टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि यह मामला सब ज्यूडिशियस है। प्रिविलेज कमेटी के पास ज्यूडिशियल पॉवर होती है तथा वही इस पर आगे निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वह कर्मचारियों के खिलाफ नहीं बल्कि तथाकथित नेताओं के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी नेताओं ने जनरल हाऊस के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद उनको प्रिविलेज मोशन के नोटिस थमाए गए थे। मौजूदा समय में सरकार के कड़े रुख एवं कर्मचारियों को 4 फीसदी डी.ए. के साथ दिवाली पर कर्मचारी-पैंशनरों को अग्रिम वेतन देने से सचिवालय कर्मचारी संगठनों से जुड़े नेता बातचीत के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने की बात कह रहे हैं। हालांकि वह प्रिविलेज मोशन को वापस लेने की मांग पर भी अड़े हैं।
