6,730 कॉरपोरेट सैक्टर सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को पैंशन दे सरकार : देवीलाल
शिमला : हिमाचल प्रदेश राज्य कॉरपोरेट सैक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ठाकुर देवी लाल ने कॉरपोरेट सैक्टर से सेवानिवृत्त हुए 6,730 अधिकारी व कर्मचारियों को जल्द पैंशन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निगम-बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों को भाजपा ने वर्ष, 2007 और वर्ष, 2017 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में पैंशन देने वायदा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि रिजनल प्राविडैंट कमीशनर फंड में 858 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिससे यह पैंशन आसानी से दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री से इस मामले को उठाया गया, लेकिन उन्होंने इस मांग को अनदेखा किया। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी व पैंशनरों की जायज मांगों को अनदेखा करने के कारण ही भाजपा सत्ता से बाहर हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता आज यह कहते फिर रहे हैं कि वह 0.9 फीसदी वोट कम मिलने से सरकार नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व सरकार ने कर्मचारी व पैंशनरों को अनदेखा न किया होता, तो आज यह स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कॉरपोरेट सैक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की जल्द बैठक होगी, जिसमें सभी जिला के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक में आगामी रणनीति को तय किया जाएगा।
मैडीकल बिल भुगतान रोकने पर जताई नाराजगी
हिमाचल प्रदेश राज्य कॉरपोरेट सैक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ठाकुर देवी लाल ने नागरिक आपूर्ति निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मैडीकल बिल भुगतान पर रोक लगाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पहले ही कर्मचारियों को पैंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और ऊपर से बिना निदेशक मंडल की स्वीकृति से मैडीकल बिलों का भुगतान रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि पे-स्केल का एरियर तथा ग्रेच्युटी का भुगतान भी निगम-बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से जल्द इन मामलों का संज्ञान लेने की मांग की है।
