आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले को सुलझाने में जुटी सरकार
शिमला: राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले को सुलझाने में जुट गई है। इसके तहत मई माह में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसके बाद इस विषय पर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। राज्य में इस समय करीब 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारी विभागों, निगम व बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रही है, जिनकी सेवाओं को राज्य सरकार डाइंग काडर पर समायोजित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए विभिन्न विभागों, निगम व बोर्ड से डाइंग काडर को लेकर 10 अप्रैल तक जानकारी मांगी गई थी। अब तक सरकारी स्तर पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके बाद नए सिरे से जानकारी जुटाने के लिए समय दिया गया है। सरकारी स्तर पर पूरी जानकारी के उपलब्ध होने पर मई माह में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इस समय जल शक्ति, लोक निर्माण, शिक्षा विभाग व बिजली बोर्ड में हजारों पद डाइंग काडर के घोषित हैं। ऐसे में इन पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समायोजित की जा सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार विधि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही अंतिम निर्णय लेगी।
अधिकारियों से विवरण मांगा : महेंद्र ङ्क्षसह
मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित विषयों को लेकर जानकारी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय में गंभीरता से विचार कर रही है तथा राज्य सरकार हर संभव राहत उपलब्ध करवाएगी।
