मौजूदा परिस्थिति में ओ.पी.एस. को लेकर कुछ कहना कठिन : जयराम
शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए ओल्ड पैंशन स्कीम (ओ.पी.एस.) को लेकर कुछ कहना कठिन है। उन्होंने कहा कि इस बारे कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन वस्तुस्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ओ.पी.एस. को लागू करने की बात कह रही है, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर एम.ओ.यू. साइन किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वह नेता आज इस दुनिया में नहीं है, जिसके नाम पर विपक्ष आज उनकी तरफ से लिए गए निर्णय का अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरानी पैंशन लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्य आज केंद्र के सामने गुहार लगा रहे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिषद बैठक के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस विषय को लेकर मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के मुख्यमंत्री सबके सामने इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनकी वित्तीय हालत का खुद अंदाजा लगाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री की तरफ से 18 से 60 साल की महिलाओं को 5 हजार रुपए देने की बात को लेकर पूछे गए सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी समय में पंजाब की तरह ऐसी बातें की जा रही है।
एस.एम.सी. का भविष्य सुनिश्चित करने में लगी सरकार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार एस.एम.सी. शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित करने में लगी है। इसके अलावा सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा रोजगार में लगे कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के हर संभव प्रयास कर रही है।
प्रतिबंधित संगठन की धमकी पर नहीं की टिप्पणी
मुख्यमंत्री को 15 अगस्त पर तिरंगा नहीं फहराए जाने को लेकर प्रतिबंधित संगठन की तरफ से दी गई धमकी पर जयराम ठाकुर ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि वह इस पर कुछ नहीं कहना चाहते।
बागवानों सहित हर वर्ग का ध्यान रख रही सरकार
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बागवानों सहित हर वर्ग के हितों का ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्टन व ट्रे पर 6 फीसदी जी.एस.टी. का खर्च खुद वहन कर रही है। इसी तरह कीटनाशकों पर पुरानी सब्सिडी को बहाल किया है।
