वर्ष, 2022 तक देश की सभी विधानसभा होंगी पेपरलेस : ओम बिड़ला
शिमला : वर्ष, 2022 तक देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं पेपरलेस होंगी। इसी तरह देश में विधान मंडलों की कार्यप्रणाली में समरूपता लाने के उद्देश्य से आदर्श नियमावली बनेगी। संसद में चर्चा के बाद नियमावली को बनाया जाएगा। आदर्श नियमावली को देश की विधान सभाओं को भेजा जाएगा। इसके बाद विधान सभाएं संबंधित राज्य सरकारों, पंचायती राज व स्थानीय निकाय संस्थाओं से चर्चा के बाद अपने हिसाब से नियम बनाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से होगा। सत्र के सुचारू संचालन के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यह बात यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश विधान सभा को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि विधान मंडलों में समयानुसार बदलाव की आवश्यकता है। समय के मुताबिक इसके नियमों में बदलाव होना चाहिए। नियमों में बदलाव का नेतृत्व संसद करेगी। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक राष्ट्र एक विधायी मंच के मुद्दे पर चर्चा के बाद इसकी कार्य योजना बनाने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय की बैठकें भी प्रभावी तौर पर संचालित हों इसे लेकर भी नियमावली में प्रावधान होगा।
