हाईकोर्ट के आदेश पर खंगाली जाने लगी पदोन्नति व नियुक्ति संबंधी फाइलें
शिमला: हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी स्तर पर पदोन्नति एवं नियुक्तियों संबंधी फाइलें खंगाली जानी शुरू हो गई है। इसके तहत मुख्य सुचिव प्रबोध सक्सेना ने सामान्य प्रशासन विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग के पास इस समय 70 से अधिक पदोन्नति सहित अन्य विषयों की फाइलें लंबित है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के पास दायर एक याचिका में आदेश जारी किए गए थे कि प्रदेश सरकार चुनाव की आड़ में सब कुछ कैसे रोक सकती है। यानी सामान्य तौर पर चलने वाली प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पदोन्नतियां भी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में सरकार को इस संबंध में कदम उठाते हुए पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया बहाल करनी चाहिए। मौजूदा समय में प्रदेश सचिवालय से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों में पदोन्नति संबंधी फाइलें रुकी है। इसमें से कई फाइलें ऐसी है, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आसानी से निपटा ली जानी थी। इन फाइलों को अफसरशाही की कार्यप्रणाली की वजह से समय रहते नहीं निपटाया गया। हैरानी इस बात की है कि अफसरशाही की पदोन्नति संबंधी फाइलें निर्धारित समय में निपटा ली जाती है, लेकिन जब शिक्षक एवं कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामले सामने आने पर इन्हें विभिन्न कारणों से रोका जाता है। अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद सरकारी विभागों को निर्देशिका भेजने से पहले मुख्य सचिव स्वयं देखेंगे और स्वीकृति प्रदान करेंगे। ऐसे में शीघ्र लंबित पदोन्नति एवं नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को स्वीकृति मिलने की संभावना है।
