1,000 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की यह राशि 2 मदों में 1,000 करोड़ रुपए ली जा रही है। पहली मद में 500 करोड़ रुपए 10 साल तथा दूसरे मद में 500 करोड़ रुपए 11 साल की अवधि तक लिए जाएंगे। कर्ज की यह राशि राज्य सरकार के खाते में 1 सितम्बर, 2021 को आ जाएगी। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश पर 61,544 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा। सरकार को कर्ज लेने के लिए इसलिए भी बाध्य होना पड़ रहा है, क्योंकि उसे अपने कर्मचारी एवं पैंशनरों को डी.ए. का भुगतान करने के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। इसके अलावा विकास कार्य की गति को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश के आर्थिक हालात खराब हुए हैं। राजस्व प्राप्तियां भी कम होने के कारण सरकार को कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। विधानसभा के मानसून सत्र में रखी गई कैग रिपोर्ट में सरकार की तरफ से बार-बार कर्ज लेने पर चिंता जताई गई है। कैग का कहना है कि यदि कर्ज लेने का यही क्रम जारी रहा, तो वर्ष के अंत तक राज्य पर 62,611 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ सकता है। साथ ही कैग ने 437.17 करोड़ रुपए की टैक्स वसूल करने में नाकाम रहने के लिए सरकार को लताड़ भी लगाई है।
