एरियर भुगतान व पैंशनर जे.सी.सी. को लेकर माथापच्ची में जुटा वित्त विभाग
शिमला : राज्य के कर्मचारी व पैंशनरों को पहली जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त सितम्बर माह में देने और 31 अगस्त को प्रस्तावित पैंशनरों की जे.सी.सी. को लेकर वित्त विभाग माथापच्ची में जुट गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से 15 अगस्त को गई घोषणा के अनुरुप 2.25 लाख कर्मचारी व 1.90 लाख पैंशनरों को एरियर की पहली किस्त का भुगतान सितम्बर माह में करने की योजना है, जिस पर करीब 1,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। ऐसे में वित्त विभाग यह मंथन कर रहा है कि किस श्रेणी के कर्मचारी को एरियर की पहली किस्त के रुप में कितना भुगतान करना है। एरियर के मामले को निपटाने के अलावा सरकार के समक्ष पैंशनरों की समस्याओं का समाधान करने की चुनौती है, जिसके लिए 31 अगस्त को जे.सी.सी. प्रस्तावित है। पैंशनरों की जे.सी.सी. से पहले सरकारी स्तर पर अधिकारी उनकी समस्याओं के निवारण में जुट गए हैं। इसमें पैंशनरों को 5-10-15 का लाभ देना प्रमुख है। यानि 65 साल बाद 5 फीसदी, 70 साल बाद 10 फीसदी और 75 साल बाद 15 फीसदी का लाभ दिया जाना है। पैंशनरों के मैडीकल बिल और ग्रेच्युटी देने सहित कई अन्य मामलों का निपटारा भी किया जाना है। इसके अलावा सरकार को कर्मचारी एवं पैशनरों को 3 फीसदी डी.ए. का भुगतान भी करना है, जिसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के वित्तीय हालात इस समय खराब है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से विधानसभा के मानसून सत्र में दिए गए वक्तव्य के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार पर इस समय 64,904 करोड़ रुपए कर्ज है। इससे पहले सरकार पर 31 मार्च, 2022 तक 63,735 करोड़ रुपए का कर्ज था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को वर्ष, 2025-26 में ऋण व ब्याज चुकाने के लिए ही 6,416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे, जो सुखद स्थिति नहीं है।
