हिमाचल में 2 वर्ष व इससे अधिक समय से खाली पड़े पद समाप्त
शिमला : सरकारी विभागाें में 2 वर्ष या इससे अधिक समय से खाली पड़े पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। इन निर्देशाें के अनुसार वर्ष सरकारी विभागाें एवं सरकार के संबद्ध पी.एस.यू. में एेसे अस्थाई पदाें काे समाप्त कर दिया जाएगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वर्ष, 2012 में भी एेसा निर्णय लिया जा चुका है। साथ ही यह भी दलील दी जा रही है कि एेसा करने से विभाग के बजट एस्टीमेंट बनाने में सुविधा हाेगी। वित्त विभाग ने इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए इस तरह के निर्णय का भी हवाला दिया है। सरकारी स्तर पर यह निर्णय व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद लिया गया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवाें , विभागाध्यक्षाें एवं सरकार के संंबद्ध कार्यालयाें काे इन निर्देशाें पर कढ़ाई से अमल करने काे कहा है। अगर सरकारी स्तर पर इन निर्देशाें की अवहेलना की जाती है, ताे संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वित्त विभाग के अनुसार ताे संबंधित विभागाध्यक्ष ही अपने संस्थान में नाॅन फंकशनल सभी पदाें काे समाप्त करने के लिए अधिकृत है। गाैरतलब है कि प्रदेश के सरकारी विभागाें में बढ़े स्तर पर 2 वर्ष या इससे ज्यादा समय से कई पद खाली चल रहे है। सरकार का मानना है कि इन पदाें के खाली रहने से सरकारी स्तर पर कामकाज प्रभावित नहीं हुअा है। इसे देखते हुए सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। ऐसे खाली पदों को सरकारी स्तर पर बजट बुक से भी हटाया जायेगा।
