इस महीने वेतन 5 और पैंशन 10 तारीख को देंगे : सुक्खू
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस महीने सरकार कर्मचारियों का वेतन 5 तारीख और पैंशन 10 तारीख को देगी। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि सरकार को वेतन एवं पैंशन की अदायगी करने के लिए बाजार से 7.50 फीसदी की दर से अग्रिम ऋण नहीं लेना पड़े। इस ऋण को लेने से हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए की बचत होगी। यानी सरकार इससे सालाना 36 करोड़ रुपए बचाएगी। विधानसभा में वेतन और पैंशन पर वक्तव्य देने के अलावा विपक्ष की तरफ से उठाए गए मामले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान (आर.डी.जी.) ग्रांट के 520 करोड़ रुपए 6 तारीख और केंद्रीय करों के शेयर की राशि के 740 करोड़ रुपए 10 तारीख को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रति माह सरकार को वेतन पर 1,200 करोड़ रुपए और पैंशन पर 800 करोड़ रुपए व्यय करना पड़ता है। भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर राज्य सरकार को 4 माह यानी दिसम्बर तक 2,317 करोड़ रुपए ऋण उठाने अनुमति है। इसको देखते हुए सरकार को सितम्बर से दिसम्बर तक विवेकपूर्ण तरीके से वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे।
भाजपा ने चुनाव के समय फ्री बीज बांटे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव के समय फ्री बीज (मुफ्त की रेवडिय़ां) बांटने का काम किया। इसके तहत 125 यूनिट फ्री बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त में पानी और एच.आर.टी.सी. में महिलाओं को 50 फीसदी किराए की रियायत दी।
सामान्य हालात नहीं, 4 तारीख तक वेतन-पैंशन नहीं मिली : जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य हालात नहीं है, जिस कारण 4 तारीख तक वेतन और पैंशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसे में सत्तापक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुझे (पूर्व मुख्यमंत्री) को कोसना बंद करके जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस तिथि तक वेतन और पैंशन की अदायगी हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री सुबह कुछ तथा दोपहर होते दूसरा ही बयान देते हैं।
विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया
मुख्यमंत्री के वक्तव्य एवं जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने भोजनावकाश की घोषणा होने के समय नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। बाद में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के बाहर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कोरोना काल में भाजपा सरकार ने 1 भी दिन वेतन-पैंशन नहीं रुकने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आऊटसोर्स, पैरा वर्कर, रेगुलर एवं अनुबंध कर्मचारियों के वेतन भी भी कटौती नहीं होने दी। उन्होंने वित्तीय कुप्रबंधन के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने बातचीत के दौरान सांसद कंगना रनौत को लेकर सदन में की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी करना सदन की मर्यादा के विपरीत है और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
