एरियर भुगतान-डी.ए. भुगतान के लिए सरकार लगी कर्ज
शिमला : कर्मचारी व पैंशनरों को जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर देने व 3 फीसदी डी.ए. की किस्त अदायगी के लिए राज्य सरकार जल्द कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग के स्तर पर इसको लेकर मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से कर्मचारी व पैंशनरों की वित्तीय अदायगियां को किया जाए। मौजूदा समय में सरकार को एरियर के रुप में करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ऐसे में आगामी समय में सरकार की तरफ से 1,500 करोड़ रुपए से 2,500 करोड़ रुपए तक कर्ज लिया जा सकता है, ताकि सभी तरह की वित्तीय अदागियों का जल्द निपटारा किया जा सके। सरकार के साथ हुई पैंशनरों की जे.सी.सी. में लिए गए निर्णय भी सिरे चढ़ेंगे। इसके तहत पैंशनरों को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरान्त दिए जाने वाले पैंशन भत्ते को संशोधित किया जाएगा, जिससे पैंशनभोगियों को वार्षिक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह पैंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाना है। साथ ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में सरकार पर 64,904 करोड़ रुपए कर्ज है।
