कर्मचारियों से जुड़े मसलों को सुलझाने में जुटी सरकार
शिमला : राज्य सरकार कर्मचारियों से जुड़े मसलों को सुलझाने में जुट गई है। इसके तहत कर्मचारियों से जुड़े उन मसलों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन या फिर किसी कारणवश इसका निपटारा नहीं हो पाया है। ऐसे कई मामले वित्त विभाग तथा कुछ अन्य विभागों के स्तर पर लंबित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गत दिन हुई मंत्रिमंडल बैठक पर ऐसे विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई तथा अधिकारियों को ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आ गए हैं। इसमें सबसे बड़ा विषय यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों के यू.जी.सी. स्केल का है। शिक्षक इसको लेकर सरकार का विरोध भी कर रहे हंै। ऐसे में यदि मामला जल्द न सुलझा तो उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कार्य प्रभावित हो सकता है। इसी तरह जे.ओ.ए.-आई.टी. से जुड़ा पेचीदा मामला है, जो न्यायालय के विचाराधीन भी है। इस विषय को तभी सुलझाया जा सकता है, जब सरकारी स्तर पर इसको गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़ी पेचीदगियां दूर की जा सके। इसके लिए विधि विशेषज्ञों की सलाह भी ली जा रही है। कॉरपोरेट सैक्टर पैंशनरों से जुड़ा बड़ा मामला भी सरकार के गले की फांस बनकर रह गया है। इसको लेकर पैंशनर चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में विरोध जता रहे हैं। कॉरपोरेट सैक्टर से जुड़े पैंशनर इस विषय को लेकर अध्यक्ष ठाकुर देवी लाल की अध्यक्षता में आंदोलन कर रहे हैं। यानि यह मामला चुनाव से पहले नहीं सुलझा तो पैंशनर सीधे तौर पर सरकार के विरोध में उतरेंगे। पैंशनरों में शिमला नगर निगम के चुनाव में भी सत्तारुढ़ दल के खिलाफ प्रचार करने की धमकी दी है। सरकार की तरफ से इन सभी विषयों को संबद्ध विभागों को जल्द सुझलाने के निर्देश दिए गए हैं तथा इससे संबंधित मैमोरैडम मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में लाने को कहा है।
