केंद्र को भेजा जाएगा हिमाचल को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने का मामला
शिमला: राज्य में लंबे समय से वर्षा नहीं होने के कारण सूखे से हालात खराब होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की जाएगी। सूखे के कारण राज्य में इस समय 550 पेयजल योजनाओं का जल स्तर गिर गया है तथा कई अन्य योजनाओं के सूखने का संकट मंडरा गया है। राजस्व एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सूखी की स्थिति को लेकर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है, ताकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शिमला पहुंचने पर 1 मई को वस्तुस्थिति की समीक्षा करके मामले को केंद्र सरकार से उठाया जा सके। प्रदेश में सूखे के कारण पेयजल योजनाओं के सूखने के अलावा जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही है। इस कारण करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई है।
कृषि-बागवानी क्षेत्र पर भी सूखे की मार पड़ी है। सेब बहुल क्षेत्र में 7 हजार फुट ऊंचाई वाले क्षेत्रों बागीचों में इसका असर देखने को मिल रहा हे। ऐसे में यदि आने वाले समय में वर्षा नहीं हुई तो 8 हजार फुट तक भी सूखे की मार पड़ सकती है। इससे बागीचों में ड्रॉपिंग हो सकती है तथा फलों का आकार भी छोटा रह सकता है। कृषि क्षेत्र में 60 फीसदी तक प्रभावित हुआ है, जिसमें गेंहू की फसल पर सबसे अधिक मार पड़ी है। इसी तरह सब्जी उत्पादकों को भी परेशानी आ रही है। जल शक्ति विभाग ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हैंडपंप के लिए स्थान चिन्हित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग के एक्सपर्ट जगह का चयन करेंगे, जिसके बाद हैंडपंप को लगाया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि पेयजल टैंकर की बजाए पेयजल योजनाओं के माध्यम से ही पानी को उपलब्ध करवाया जाए। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में इस बार बर्फबारी नहीं हुई है। इसके चलते जिला में फसल की बिजाई में परेशानी आई। सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, ताकि किसान-बागवानों को उचित राहत उपलब्ध करवाई जा सके।
अधिकारियों से लिया वस्तुस्थिति का जायजा : महेंद्र सिंह
राजस्व एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से बैठक करके वस्तुस्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करके उचित मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय दल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी।
