धर्मशाला मंत्रिमंडल बैठक में होम स्टे पॉलिसी पर लग सकती है मुहर
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 24 जनवरी को धर्मशाला में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में होम स्टे पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की तरफ से इसको लेकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है तथा अब मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिलना बाकी है। नई होम स्टे पॉलिसी में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में चल रहे बी एंड बी (बैड एंड ब्रेकफास्ट) का पंजीकरण करवाना अनिर्वाय किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बी एंड बी के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद संचालक मनमाने तरीके से कमरों का किराया वसूल रहे हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में होम स्टे की संख्या 4,146 है तथा बी एंड बी के इसके दायरे में आने से यह आंकड़ा बढ़ सकता है। विधि विभाग से इसकी फाइल वापस आने की स्थिति में प्रस्ताव मंत्रिमंडल बैठक में लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार की तरफ से गत वर्ष नवम्बर माह में नई होम स्टे पॉलिसी को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें अब बदलाव होगा। मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से शीतकालीन प्रवास के दौरान नए संस्थानों को खोलने के अलावा की गई अन्य घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के कर्मचारी और पैंशनरों के अलावा आम आदमी बैजनाथ में आयोजित किए जाने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस पर तोहफा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद 26 जनवरी को शिमला में होने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में भाग भी लेंगे, जिसके बाद फरवरी माह के पहले सप्ताह में विधायक प्राथमिकता की बैठकें होनी है और इसके उपरांत उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम बन सकता है।
बढ़ाई जा सकती है कशमल की जड़े ले जाने की अवधि
औषधीय गुणों से युक्त कशमल की झाड़ी की जड़ों को निकालने का काम सामान्य तौर पर जनवरी महीने के दौरान किया जाता है। कशमल की जड़ों को दूसरे राज्यों को लेकर जाने की समय सीमा 31 जनवरी तक रहती है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में फरवरी माह के तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बी.पी.एल.चयन के लिए निर्धारित किए गए नए मापदंडों को स्वीकृति मिल सकती है। हालांकि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में बी.पी.एल. परिवारों की वार्षिक आय सीमा को 1.50 लाख रुपए करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।
