हाटी को जनजातीय का दर्जा मिलने से एससी समुदाय के अधिकार रहेंगे संरक्षित : जयराम
शिमला : सिरमौर जिला में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद भी यहां अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकार कायम रहेंगे। क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारियों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इलाके में अनुसूचित जाति व जनजाति उत्पीडऩ कानून के प्रावधान लागू रहेंगे। हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मकसद से केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन का फैसला लिया है। समूचे गिरीपार क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करने के लिए अनुच्छेद 244 में संशोधन करना होगा। इस दिशा में सरकार बाद में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप , ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक रीना कश्यप व पूर्व विधायक बलदेव तोमर भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जौनसार बावर को 1967 में जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद से ही लगातार गिरीपार को जनजातीय दर्जा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रौ. धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने साल 2011 में गिरीपार को जनजातीय दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इसके बाद साल 2018 में प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने यह मामला केंद्र के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर ताजा एंथनोग्राफी रिपोर्ट सरकार से मांगी। सरकार ने ने 10 मार्च 2022 को केंद्रीय जनजातीय विकास मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी। जनजातीय विकास मंत्रालय ने रजिस्ट्रार जनर को इस पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीते 11 मार्च को गृह मंत्रालय तथा 13 अप्रैल को रजिस्ट्रार जनरल ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की सहमति दी।
हाटी समुदाय को जनजातीय को दर्जा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसले से सिरमौर जिला की एक लाख 60 हजार के करीब आबादी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर चंडीगढ़ व जयपुर में हुई बैठकों में मुलाकात के दौरान भी चर्चा की। चार रोज पहले भी उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व गृह मंत्री से इस मुद्दे पर बात की। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार तथा मलाणा के लोगों की मांगों पर भी विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब डबल इंजन सरकार के कार्यों का असर दिखने लगा है। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार ने हिमाचल को बल्क ड्रग फार्मा पार्क व मेडिकल डिवाइस पार्क का तोहफा दिया है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क में करीब 50 हजार करोड़ का निवेश होगा। करीब 30 हजार युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के वक्त समीक्षा बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि अटल टनल रोहतांग का कार्य 2024 में पूरा होगा। मगर सरकार के प्रयासों से 3 अक्तूबर 2020 को इसका उद्घाटन हो चुका है। शिमला में अंग्रेजी हुकूमत के वक्त सुसंर बनी । इसके बाद वर्तमान सरकार बनवा रही है। धर्मशाला रोपवे का निर्माण वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है। प्रदेश के 1200 करोड़ के रोपवे प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं।
