केंद्रीय योजना में अपने हिस्से की राशि चुकाने में देरी पड़ेगी भारी
शिमला : केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अपने हिस्से की राशि देरी से डालने वाली राज्य सरकारों पर केंद्र ने नकेल कस ली है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिख कर केंद्रीय प्रायोजिता योजनाओं में अपने हिस्से की रकम 30 दिनों के भीतर डालने का प्रावधान किया है। ऐसा न करने की स्थिति में केंद्रीय हिस्से के तहत सिंगल नोडल ऐजेंसी के पास आई रकम पर केंद्र सरकार 7 फीसद की दर से सालाना ब्याज वसूलेगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकारें जहां केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाली रकम को दूसरी जगह खर्च नहीं कर सकेंगी, वहीं केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के काम में तेजी आएगी।
