आउटसोर्स कर्मचारी पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार, कल मंत्रिमंडल में हो सकती है चर्चा
शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार (28 जुलाई) को प्रस्तावित मंत्रिमंडल बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी को लेकर तैयार किए गए ड्राफ्ट को चर्चा के लिए लाया जा सकता है। यदि इस विषय पर चर्चा होती है, तो सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कोई नीतिगत निर्णय ले सकती है। राज्य के विभिन्न विभागों, निगम एवं बोर्डों में सेवाएं देने वाले करीब 35 हजार कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि सरकार मंत्रिमंडल में इस ड्राफ्ट को ले जाएगी। ऐसे में यदि इसे स्वीकृति मिलती है, तो आगामी समय में आउटसोर्स कर्मचारी सम्मान समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सदस्यों को सम्मानित किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में इस बार प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुति देगा। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की हिदायत दे सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर की गई घोषणाओं पर भी मोहर लग सकती है। बागवानों से जुड़े मामलों पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। इसमें बागवानों से पहले एम.आई.एस. के तहत की गई सेब की खरीद और एंटी हेल नट की सब्सिडी राशि जाने करने जैसे विषयों पर निर्णय लिया जा सकता है। इसी तरह खरीद केंद्रों को खोलने की औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। इससे पहले गत दिन शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में बागवानी संघ से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुख्यंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात करके अपनी मांगों को लेकर पक्ष रखा था। सरकार कार्टन के बढ़ते दाम को ध्यान में रखते हुए पहले ही 6 फीसदी जी.एस.टी. को खुद वहन करने की घोषणा कर चुकी है, जिसे एच.पी.एम.सी. के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। विभिन्न विभागों की तरफ से लाए गए प्रस्तावों एवं खाली पदों को भरने व सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।
