मंत्रिमंडल : 8,000 मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती, मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप

शिमला : राज्य सरकार ने 8,000 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर भर्ती को अपनी मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन पदों को एस.डी.एम. की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से भरा जाएगा। इससे पहले 4 हजार पदों को मुख्यमंत्री व शेष 4 हजार पदों को एस.डी.एम. की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट से पहले लगी रोक से पहले शिक्षा विभाग में कुल 186 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों को नियुक्ति प्रदान की गई है। इसमें सिराज विधानसभा क्षेत्र में 56, करसोग में 4, सरकाघाट में 1, बल्ह में 1, सदर में 3, भरमौर में 1, चंबा में 1, चुराह में 2, पांगी में 1, पांवटा में 1, नाहन में 18, पच्छाद में 4, श्री रेणुका जी में 10, शिलाई में 29, ङ्क्षचतपूर्णी में 10, गगरेट में 10, चौपाल में 1, शिमला ग्रामीण में 1, रोहड़ू में 19 कसुम्पटी में 1, नालागढ़ में 2, अर्की में 4, कंडाघाट में 1 व देहरा में 4 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त हुए हैं। मंत्रिमंडल ने स्कूल व कॉलेज के 19,000 विद्याॢथयों सर्वपल्ली राधाकृष्णन योजना के तहत लैपटाप खरीदने को स्वीकृति प्रदान की है। इस पर करीब 49 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। शिक्षा विभाग की ओर से यह लैपटाप वर्ष, 2018-19 और वर्ष, 2019-20 के मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। हालांकि प्रदेश सरकार ने अब वर्ष, 2020-21 व वर्ष, 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन देने की योजना बनाई है। यह प्रक्रिया लैपटाप देने के बाद शुरू की जाएगी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,300 नए आवास बनाने को भी मंजूरी प्रदान की। इससे उन लोगों को आवासीय सुविधा मिल पाए, जो इससे वंचित है। इसके अलावा बरसात में घरों को नुकसान पहुंचने पर 1.30 लाख रुपए मिलेंगे। यानि ऐसे लोग जिनके आवास बारिश या बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको यह वित्तीय मदद मिलेगी।
पदोन्नति से भरे जाएंगे 5 बी.डी.ओ., अन्य पद भरने को भी मंजूरी
मंत्रिमंडल बैठक में पदोन्नति के माध्यम से बी.डी.ओ. के 5 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया है।