मंत्रिमंडल के निर्णय
शिमला : पेपर लीक की घटना के बाद लंबी माथापच्ची और विजिलैंस जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘टेंटिड’ पदों को छोडक़र 6 पोस्ट कोड के 699 पदों के लंबित भर्ती परिणाम घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें मार्किट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977), फायरमैन (पोस्ट कोड-916), ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980), लिपिक (हिमाचल प्रदेश सचिवालय पोस्ट कोड-962), लाइनमैन (पोस्ट कोड-971) और स्टैनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928) शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणी के 100 पदों को भरने एवं सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों का युक्तिकरण करने का निर्णय लिया है। इसे जनसंख्या, क्षेत्रफल, बड़े अपराध, यातायात, अंतरराज्यीय सीमाओं, वी.आई.पी. मूवमैंट और पर्यटकों की आवाजाही जैसे मानकों के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे में अब पुलिस थानों में स्टाफ की तैनाती को उनकी श्रेणियों के अनुसार संशोधित आधार पर होगी। यानी अब थानों को ए., बी., सी. और डी. प्लस जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने सहित विभिन्न श्रेणियों के 20 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। जिला शिमला के नेरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला शिमला में कोटखाई के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हाल ही में खोले गए बागी पुलिस चौकी में विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिले के कांगड़ा और बिलासपुर जिला के श्री नयना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जगातखाना में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। योजना विभाग में भी विभिन्न श्रेणियों के 3 पद, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के 3 पद, राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद सृजित कर भरने एवं सोलन जिले के लोहारघाट में नई उप-तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला की सदर तहसील के 8 पटवार वृतों को नम्होल उप-तहसील में शामिल कर इसका पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। इसी तरह नगर परिषद नूरपुर में कुछ क्षेत्रों को शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल में सी.एम. अड़े, तब निकला पैंडिंग पोस्ट कोड परिणाम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अडऩे पर ही पोस्ट कोड भर्ती परीक्षा परिणाम निकालने का रास्ता प्रशस्त हो पाया। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल में कैबिनेट सब कमेटी ने कला अध्यापक पोस्ट कोड-980, सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड-962, लाइनमैन पोस्ट कोड-971 और स्टैनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड-928 की परीक्षाओं को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको नहीं माना।
मैडीकल कॉलेज व अस्पतालों को मिले नए विभाग व स्टाफ
बैठक में मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में न्यूक्लियर मैडीसन विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टैंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडैंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मैडीसन टैक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी अधिकारी जैसे पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह जिला सिरमौर के डा. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में असिस्टैंट प्रोफेसर के पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में एलोपैथिक चिकित्सकों को भारत या विदेश में अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूरा वेतन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 स्वीकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने को भी अनुमति प्रदान की गई।
नए पाठ्यक्रम व डिप्लोमा कोर्स को मिली अनुमति
बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को सृजित करने और भरने के साथ बी. टैक (आर्टिफिशयल इंटेलीजैंस और डेटा सांइस) और बी.टैक (कंप्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम शुरू करने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में शिमला जिले के प्रगतिनगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बी. टैक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय सुन्दरनगर में कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशयल इंटेलीजैंस और मशीन लर्निंग) में एक नया डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।
विधानसभा का बजट सत्र 10 से 28 मार्च तक, 17 को बजट प्रस्तुत करेंगे सी.एम. सुक्खू
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 10 से 28 मार्च तक आयोजित करने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल की तरफ से इसका अनुमोदन करने के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से होगी तथा इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर मुख्यमंत्री 13 मार्च को देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके पर वित्त विभाग भी है, वह 17 मार्च को वित्तीय वर्ष, 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अगले कार्य दिवस पर दिवंगत पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री किशन कपूर को सदन में श्रद्धाजंलि दी जाएगी। बजट सत्र में इस बार कुल 15 बैठकें होंगी, जिसमें 2 दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए रखे जाने की उम्मीद है। सत्र में हंगामेदार रहने की उम्मीद है तथा विपक्षी भाजपा इस दौरान सरकार को प्रश्नों एवं चर्चा के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। हालांकि इसके लिए सत्तारुढ़ दल भी पूरी रणनीति के साथ अभी से तैयारी में जुट गए है।
प्रवेश कर वसूली की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी
बैठक में वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एंट्री टैक्स) की वसूली के लिए नीलामी-कम-निविदा प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई। इससे वित्तीय वर्ष, 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने की संभावना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी एंट्री टॉल बैरियर्ज पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग सुविधा लागू करने का निर्णय लिया। पहले चरण में यह सुविधा गरामोड़ा (बिलासपुर), परवाणु (मेन) और टियारा बाईपास (सोलन), गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), मैहतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) के टोल बैरियर्ज पर शुरू की जाएगी।
प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर मिलेगा 60 दिन का अवकाश
मंत्रिमंडल में सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु पर या नवजात शिशुओं की मौत होने पर 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस विषय पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गई।
वाइल्ड फ्लॉवर हॉल प्रापर्टी से मुनाफा कमाएगी सरकार
न्यायालय के निर्णय के बाद वाइल्ड फ्लॉवर हाल प्रॉपर्टी से सरकार मुनाफा कमाएगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए एम.एस.पी.सी. लिमिटेड कंपनी को हायर किया है। यह कंपनी सरकार को सुझाएगी कि कैसे इस बेशकीमती प्रॉपर्टी को लीज पर देकर मुनाफा कमाया जा सकता है, जिसमें सबसे अधिक बिडिंग करने वाले को मौका मिलेगा।
रजनी पाटिल को प्रभारी बनाए जाने का स्वागत
मंत्रिमंडल ने राजीव शुक्ला के स्थान पर रजनी पाटिल को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने का स्वागत किया। साथ ही इससे पहले प्रभारी रहे राजीव शुक्ला की सेवाओं की भी सराहना की। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए प्रभारी की नियुक्ति से प्रदेश में सरकार अच्छा कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और संगठन में भी बेहतर तरीके से कार्य होगा।
