मंत्रिमंडल : हिमाचल में 18 जुलाई से 10 दिन तक तबादलों से प्रतिबंध हटा
शिमला : राज्य सरकार ने तबादलों पर लगे प्रतिबंध को 10 दिन के लिए हटाने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश में 18 से 27 जुलाई तक कर्मचारियों के सामान्य तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह निर्णय कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिसमें तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग की गई थी। इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 4 दिन को होगा। सत्र का आयोजन 10 से 13 अगस्त तक किया जाएगा तथा राज्यपाल से इसकी संस्तुति करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों में करीब 1,600 पद भरने/सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सबसे अधिक करीब 1,400 पद स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे। यानि लोगों को घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों के 500 पद भरे जाएंगे। इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद 1 माह के भीतर वॉक-इन-इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पद अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया। इसी तरह दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 19 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इनमें से 50 फीसदी पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और 50 फीसदी बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे।
2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत धर्मशाला और मंडी के रेंज मुख्यालयों में 2 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों को खोला जाएगा। बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के 3 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसी तरह जिला फोरेंसिक इकाई बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में ङ्क्षफगर ङ्क्षप्रट एग्जामीनर के 3 पदों को साइंटिफिक अस्सिटेंट में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया है।
कोरोना को लेकर नहीं लगेंगे प्रतिबंध, मुफ्त में लगेगी बूस्टर डोज
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंत्रिमंडल बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रस्तुति दी गई। इसके बाद निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जारी हिदायतों का पालन किया जाएगा तथा स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर पूरी एहतियात बरतेगा। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 59 साल तक मुफ्त में कोविड-19 की बूस्टर डोज लगाने के निर्णय की सराहना की गई। राज्य में भी अब बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जाएगी।
यू.जी.सी. स्केल पर जल्द होगा निर्णय
यूनिवर्सिटी व कॉलेज के शिक्षकों को यू.जी.सी. स्केल देने पर मंत्रिमंडल में चर्चा नहीं हुई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इसको लेकर वित्त विभाग मंथन कर रहा है तथा जल्द इस बारे अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
