अब सरकारी खजाने से जमा नहीं होगा माननीय का आयकर
वर्ष, 2015-16 में भर्ती पुलिस कांस्टेबलों को मिलेगा संशोधित उच्च पे-बैंड
सरकारी स्कूलों में जारी रहेगी 2,555 एस.एम.सी. शिक्षकों की सेवाएं
पी.डब्ल्यू.डी. में रखे जाएंगे 5,000 मल्टी टास्क वर्कर, मिलेगा 4,500 का मानदेय
सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चलेंगे मोबाइल क्लीनिक, 111 एजैंडा आइटम पर चर्चा
शिमला : हिमाचल प्रदेश में अब माननीय (विधायक) खुद अपना आयकर (इनकम टैक्स) भरेंगे। इससे पहले इसे सरकारी खजाने से भरा जाता था, जिसको लेकर नियमों में बदलाव करने के लिए सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे से देर सायं तक चली मैराथन मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में करीब 111 एजैंडा आइटम पर चर्चा हुई। बैठक में वर्ष, 2015-16 में भर्ती सभी श्रेणियों के पुलिस कांस्टेबलों को पूर्व संशोधित उच्च पे-बैंड व ग्रेड-पे देने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब पुलिस कर्मियों के पास संशोधित वेतनमान का लाभ 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा। इससे पुलिस कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही नाराजगी दूर हो गई है। इसी तरह प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में रखे गए करीब 2,555 एस.एम.सी. शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 5,000 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती को लेकर नीतिगत निर्णय लिया गया। इससे सडक़ों की मुरम्मत सहित अन्य कार्यों में इनकी सेवाएं ली जाएगी, जिसके लिए उनको 4,500 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मोबाइल क्लीनिक सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए आवश्यक मैडीकल-पैरा मैडीकल व अन्य स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की जांच के अलावा उनके टेस्ट भी होंगे व दवाएं भी दी जाएगी।
स्वाबलंबन योजना में महिला लाभार्थियों को मिलेगा 35 फीसदी अनुदान
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिला लाभार्थियों को मिलने वाले अनुदान को 5 फीसदी तक बढ़ा दिया है। इसके तहत अब अनुदान को 30 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में अनुदान बढ़ाने संबंधी मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बीते 4 सालों में 3,758 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। इन इकाइयों में 623.92 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 10,253 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बैंकों ने अब तक 6,429 इकाइयों को मंजूरी प्रदान की है। इन इकाइयों में 264.46 करोड़ का अनुदान शामिल है। बीते वित्तीय वर्ष में योजना के तहत लक्षित 3 हजार इकाइयों के मुकाबले 3,042 इकाइयों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसी तरह मंजूर की गई इकाइयों से 6,967 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
उन्नत डेयरी विकास परियोजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 3 गाय व 3 भैंसों को खरीदने व गैर जनजातीय क्षेत्रों में 5 गाय व इतनी ही भैंस खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही खेती में उपयोग किए जाने वाले कंबाइन व हावर्वेस्टर को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, जिसको लेकर जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी।
