मंत्रिमंडल : कोरोना को लेकर नहीं लगेगी बंदिशें, मंकी पॉक्स का कोई मामला नहीं, एहतियात बढ़ेगी
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर फिलहाल बंदिशें नहीं लगेगी। हालांकि राज्य में बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात बरती जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कोविड-19 के अलावा मंकी पॉक्स को लेकर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि प्रदेश में पिछले 1 माह में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं तथा करीब 17 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उससे अधिक ठीक हुए हैं। जहां तक मंकी पॉक्स का संबंध है, तो मनाली में घूमने आए व्यक्ति को दिल्ली जाने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस कारण उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसी तरह बद्दी के व्यक्ति की मंकी पॉक्स रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से एच.पी.एम.सी. या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेङ्क्षजग सामग्री कार्टन और ट्रे पर 6 फीसदी सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कार्टन व ट्रे का जी.एस.टी. भुगतान बिल, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक एकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा। जी.एस.टी. पर दी जाने वाली इस सब्सिडी की राशि को सीधे बागवानों के खाते में डाला जाएगा। बैठक में उचित मूल्य के दुकान धारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को मौजूदा 7.57 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर के 3 से 4 फीसदी करने का निर्णय लिया।
मानसून सत्र से पहले फिर हो सकती है मंत्रिमंडल बैठक
विधानसभा के 10 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले फिर मंत्रिमंडल बैठक हो सकती है। इसमेें सत्र के दौरान लाए जाने वाले विषयों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ऐसे विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कर्मचारियों एवं अन्य विषयों को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा होने की सूचना है।
विवेकानंद केंद्र नाभा एस्टेट शिमला में हर्बल गार्डन और ध्यान केंद्र विकसित होगा। इसके निर्माण के लिए 1,54,647 रुपए के वार्षिक पट्टे पर प्रति 5 वर्ष के बाद 5 फीसदी की वृद्धि के साथ 30 वर्षों के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी।
सोलन तहसील के कोठों गांव में मंडयाल सभा सोलन की तरफ से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए कोठों गांव में 1 बीघा सरकारी भूमि 2,35,281 रुपए के वार्षिक पट्टे पर प्रति 5 वर्ष के बाद 5 फीसदी वृद्धि के साथ 30 वर्षों तक उपलब्ध करवाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
