स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन करेगी सरकार
शिमला : सरकार ने उद्योग विभाग की स्टार्टअप पॉलिसी में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत इसमें कई अहम पहलुओं को शामिल किया जायेगा, जिससे न केवल युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि महिलाओं को भी स्वाबलंबन बनने में मददगार साबित होगी। इसके लिए उद्योग विभाग स्टार्टअप पॉलिसी के ड्राफ्ट रूल तैयार कर रहा है। यह नई स्टार्टअप पॉलिसी अगले महीने तक लागू कर दी जाएगी। विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे पॉलिसी के ड्राफ्ट रूल को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अभी विभाग 2016 की स्टार्टअप पॉलिसी पर काम कर रहा है। इन 6 सालों में हर क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विभाग अपनी नई पॉलिसी तैयार कर रहा है, जिससे नई चीजों को शामिल किया जाएगा।
पॉलिसी में महिलाओं को दी जाएगी तरजीह दी जाएगी। इसमें महिलाओं को लोन पर ज्यादा सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि सब्सिडी की दर कितनी होगी, विभाग इस पर मंथन कर रहा है। अभी मौजूदा पॉलिसी में विभाग महिलाओं को लोन पर 35% की सब्सिडी का लाभ दे रहा है। ऐसे में सब्सिडी कि यह दर बढ़ाकर 50% की जा सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर अपना खुद का काम शुरू कर सकें।
इसके अलावा इस पॉलिसी में नेटवर्किंग और एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया जाएगा। सीड फंडिंग को किस तरफ से और बेहतर इस्तेमाल किया जा सके इसका भी नई स्टार्टअप पॉलिसी में होगा, ताकि खुद का कारोबार शुरू करने के लिए विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। अभी सीड फंडिंग में 10 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
साथ ही इनक्यूबेटर सेंटर के अलावा विभाग अलग से एक्सलरेटर प्रोग्राम भी शुरू करेगा। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप को कमर्शिलाइस करने और बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा।
