विधानसभा में आज क्या हुआ ?
शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज 2 दिन के अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे शुरू हुई। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस पर सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री सहित अन्य सदस्यों का आभार जताया। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान 102 और 108 एम्बुलैंस सेवा के कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने एवं श्री नयना देवी जी से आनंदपुर साहिब रोपवे का मामला प्रमुखता से गूंजा। प्रश्नकाल के ठीक बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वक्तव्य के माध्यम से सदन को अवगत करवाया कि यूक्रेन में फंसे सभी हिमाचली विद्यार्थी एवं नागरिकों की सकुशल वापसी हो गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 4 केंद्रीय मंत्रियों ने आप्रेशन गंगा के तहत रुस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों व लोगों की वापसी सुनिश्चित की, वह सराहनीय है।
विधानसभा में पुलिस और संबद्ध संगठन कटौती प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई, जिसका उत्तर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया। उन्होंने इस दौरान दो-टूक लहजे से स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी संगठन हुड़दंगबाजी करेगा, तो यह जरुरी नहीं है कि उसनी बात को माना जाए। उन्होंने कहा कि पिछले एन.पी.एस. कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के लिए विपक्ष की तरफ से उकसाया गया। ऐसे में राजनीति का शिकार हुए कर्मचारियों को निराशा हाथ लगगी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारियों ने उनके आवास पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कही और सरकार ने उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर इसे पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस बेहतर काम कर रही है, जिसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने यह भी कि कि वर्तमान सरकार में आज तक किसी पर भी लाठीचार्ज नहीं किया है तथा गंभीर आरोपों वालों को पकडक़र जेल में डाला है। सरकार ने मादक द्रव्यों में संलिप्त तस्करों की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया है। आंकड़े इस बात के गवाह है कि सरकार ने माफिया पर शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में हत्या के 443 मामले सामने आए, जबकि वर्तमान सरकार में 345, पूर्व सरकार में हत्या के प्रयास के 265 मामले व वर्तमान सरकार में 250, पूर्व सरकार में महिला क्रूरता के 1,072 मामले व वर्तमान में 892, पूर्व सरकार में चोरी के 2,504 व वर्तमान में 2,007 मामले सामने आए हैं, जो अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने एन.आई.ए. की तरफ से हिरासत में लिए गए अरविंद दिग्विजिय के मामले को लेकर कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। लिहाजा इस पर कुछ भी टिप्पणी करना तर्कसंगत नहीं है। ऊना में अवैध पटाखा फैक्टरी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और इसकी पूरी जांच चल रही हैं। डी.जी.पी. खुद मौके पर गए हैं और पुलिस चौकी इंचार्ज के साथ स्टाफ को भी लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने पुलिस बैंड के प्रदर्शन की सराहना भी की। इससे पहले जब कटौती प्रस्ताव पर सतपाल रायजादा बोल रहे थे, तो उस समय मुख्यमंत्री सदन में नहीं थे। ऐसे में नाराज विपक्ष सदन से बाहर चला गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री सदन से बाहर जाते यह कहते सुने गए कि यह सरकार कितनी गंभीर है, इसका पता इससे चलता हे कि जवाब देने वाले ही सदन में नहीं बैठे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी सदन में आ गए। बाद में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर विपक्ष के विधायकों को बाहर से वापस ले आए। कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सतपाल रायजादा ने कहा कि ऊना में पुलिस भर्ती में एक कांग्रेस नेता के पुत्र को प्रताडि़त किया गया जो निंदनीय है। इसके बाद लोक निर्माण-सडक़, पुल एवं भवन को लेकर कटौती प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए आशा कुमारी ने एफ.सी.ए. क्लीयरैंस समय पर नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के पास धनराशि है, लेकिन वह विभाग काम नहीं करता है। विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पी.एम.जी.एस.वाई. के दूसरे चरण में शिलाई विधानसभा क्षेत्र को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई है। विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया, जिसमें अध्यक्ष निगम भंडारी को चोट आई है। सदन में एक विपक्ष की तरफ से कोरम पूरा न होने का मामला भी उठाया गया। इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने निर्देश भी दिए। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि छोटे संपर्क मार्गों की बात तो छोडि़ए नेशनल हाइवे की हालत खराब है। उन्होंने मांग की कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, जो काम को गंभीरता से नहीं करते। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने भी चर्चा में भाग लिया।
इससे पहले विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश सिंघा ने 102 व 108 एम्बुलैंस सेवा से जुड़ा मामला उठाया और पूर्व में रखे गए सभी कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव सैजल ने इस पर कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय एम्बुलैंस सेवा 108 व 102 के संचालन के लिए बदलाव किया गया है तथा 15 जनवरी से नई कंपनी ने काम भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करेगी तथा सेवा प्रदाता नई कंपनी ने पूर्व में रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं जारी की बात कही है। बशर्तें किसी पर कोई गंभीर आरोप न हो। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स पर लगी महिला कर्मचारियों मातृत्व अवकाश के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक रामलाल ठाकुर की तरफ से पूछे प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार श्री नयना देवी जी से आनंदपुर साहिब रोपवे निर्माण को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना के तहत भी इस कार्य को सिरे चढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक इस कार्य के निर्माण के लिए कोई भी कंपनी आगे नहीं आई है। विधायक जवाहर ठाकुर की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक सीमित मंडी ने नगर निगम मंडी के समखेतर वार्ड में वर्ष, 2000 से आज तक किराया नहीं वसूला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक अरुण कुमार की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उततर में कहा कि सरकार की तरफ से अस्थाई पुलिस चौकियों को मांग व आवश्यकता के अनुसार स्थाई किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस कुल 143 पुलिस चौकियां हैं, जिसमें से 112 स्थाई व 31 अस्थाई है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने विधायक संजय अवस्थी के सवाल के जवाब में कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर व फंड का प्रावधान होने पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर इलैक्ट्रिकल बसों को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी धर्मशाला व शिमला में यह बसें चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार की तरफ से अब शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पार्किंग की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
विधानसभा में राजस्व मंत्री महेंद्र ङ्क्षसह ठाकुर की तरफ से हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022 और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की तरफ से हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन विधयेक), 2022 को भी प्रस्तुत किया गया। विधायक राकेश सिंघा ने इस दौरान व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से सदन में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले इसको पढऩे के लिए उचित समय नहीं दिया गया।
