विधानसभा में आज क्या हुआ
शिमला : विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बजट पर हुई सामान्य चर्चा के उत्तर से असंतुष्ट विपक्षी कांग्रेस व माकपा विधायक ने सदन में नारेबाजी की तथा वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री के उत्तर के दौरान जब विपक्ष विरोध स्वरुप नारेबाजी कर था, तो उस समय सत्तापक्ष की ओर से भी नारेबाजी की गई। विपक्ष का आरोप था कि बजट में आम आदमी के हितों की अनदेखी की गई है तथा एफ .आर.बी.एम. में संशोधन करने के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार कर्ज के सहारे ही आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि विपक्ष बजट का विरोध करके केवल परंपरा का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विकास दर 8.3 फीसदी तक पहुंच गई है, जो इस बात का संकेत है कि प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने तय सीमा के अनुसार कर्ज लिया, जबकि वर्तमान सरकार ने इससे कहीं कम ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर इस समय 62,200 करोड़ रुपए का कर्ज है। सदन में बजट पर हुई सामान्य चर्चा में 49 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें विपक्ष के 25, सत्तापक्ष के 22 तथा सी.पी.एम. और निर्दलीय 1-1 विधायकों ने हिस्सा लिया। बजट पर हुई चर्चा के अंतिम दिन चर्चा शुरुआत कांग्रेस विधायक सदस्य रोहित ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बजट में कटौती की गई है। इसके अलावा बजट में कृषि व बागवानी क्षेत्र की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2022 तक किसानों की आय डबल तो नहीं हुई, लेकिन खादों के दामों में जरुर डबल हो गए हैं। भाजपा विधायक अरुण कुमार ने कहा कि 4 सालों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि बजट में 30 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इन्वैस्टर मीट ने रोजगार के द्वार खोले हैं। कांग्रेस इंद्रदत्त लखनपाल ने बजट को दिशाहीन और वाहवाही लूटने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में नियमित रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक विकास निधि की राशि को एकमुश्त जारी किया जाना चाहिए, जिससे लाभ जनता को मिलेगा। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने दावा किया कि सरकार ने इसी वित्त वर्ष में 70 हजार करोड़ रुपए कर्ज ले लेगी। उन्होंने कहा कि एफ .आर.बी.एम. में संशोधन किया जा रहा है और इसके बाद सरकार और ऋ ण लेगी। उन्होंने कहा कि बजट में विकास के लिए पैसा कम किया है और ऐसे में विकास कैसे होगा। उन्होंने राशन की दुकानों पर घटिया राशन की सप्लाई करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक रमेश धवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में गरीब के लिए काम किया है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात कही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार की तरफ मोडऩा होगा। इससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों को बढ़ाना होगा और फि र जाकर हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। भाजपा विधायक बिक्रम ङ्क्षसह जरयाल ने कहा कि बजट में हर वर्ग के कल्याण की बात कही गई है और हर वर्ग को छुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गौवंश संवर्धन के लिए कार्य किया है और बेसहारा पशु सडक़ों से गौ अभ्यारण्य में रखे गए हैं। कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकारी खजाना खाली है और ऐसे में कैसे विकास होगा। उन्होंने कहा कि बजट में दूरगामी सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार रोजगार देने में विफ ल रही है। उन्होंने कहा कि न्यू पैंशन स्कीम के कर्मचारियों को पुरानी पैंशन बहाल की जानी चाहिए। भाजपा विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में हर घर में जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया है, वह सभी वर्गों को राहत देने वाला है। कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध ङ्क्षसह ने मांग की कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के मल्याणा में कालेज खोला जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर हो रहे स्कूलों के भवनों के स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाए। विधायक सुभाष ठाकुर, विक्रमादित्य ङ्क्षसह और सुखङ्क्षवद्र ङ्क्षसह सुक्खू ने भी बजट पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बी.बी.एम.बी. हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी विषयों को लेकर फिर से बी.बी.एम.बी. से बात करेगी, जिसमें प्रभावित पक्ष को भी बुलाया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक राकेश जम्वाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए यह जानकारी दी। इससे पहले ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बी.बी.एम.बी. की तरफ से पुल का निर्माण शीघ्र करवाया जाएगा। इससे पहले विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि क्षेत्र में एक ऐसे पुल का निर्माण भी किया गया, जिसके दोनों तरफ कोई सडक़ नहीं है। इसके अलावा जीप योग्य 1 पुल का निर्माण नहीं किया गया है।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर और रमेश चंद ध्वाला की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 583 सरकारी कार्यालयों की छत्तों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। इनकी क्षमता 5504.9 किलोवाट है। उन्होंने कहा कि इन सौर ऊर्जा प्लांटों से 1.24 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हो चुकी है, जिससे सरकारी खजाने में 5.87 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार की ओर से स्पीति घाटी के लिए 880 मैगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा पार्क स्वीकृत किया गया है, जिसे एस.जे.वी.एन.एल. के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक पवन कुमार काजल की ओर से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि विभाग के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का मासिक मानदेय निश्चित करने या स्थाई नीति बनाने का कोई विचार नहीं है। वीरेंद्र कंवर ने विधायक विनय कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि विकास खंड कार्यालय संगड़ाह में मनरेगा के अंतर्गत 5 लाख रुपए से अधिक के 25 कार्य स्वीकृत हुए हैं। बागवानी मंत्री महेंद्र ङ्क्षसह ठाकुर ने कहा है कि किन्नौर जिला के लिए 50 करोड़ रुपए का बागवानी प्रोजैक्ट स्वीकृत किया गया है। इस प्रोजैक्ट के लिए केंद्र सरकार 100 फीसदी धनराशि उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक जगत ङ्क्षसह नेगी की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। जगत ङ्क्षसह नेगी का आरोप था कि बागवानी विभाग की कार्यप्रणाली सही नहीं है। राजस्व मंत्री महेंद्र ङ्क्षसह ठाकुर ने विधायक भवानी ङ्क्षसह पठानिया की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि फतेहपुर में मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य कुछ विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने से शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने विधायक मोहन लाल ब्राक्टा की ओर से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि शिमला जिला में प्राकृतिक आपदा से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा 31 मार्च तक कर दिया जाएगा और इसके लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने विधायक अनिरुद्ध ङ्क्षसह और रङ्क्षवद्र कुमार की ओर से पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी जानकारी दी कि किन मामलों में राहत राहत राशि प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्री गोङ्क्षवद ङ्क्षसह ठाकुर ने कहा कि विभाग की ओर से शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने विधायक जियालाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि भरमौर कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य जून,2022 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने विधायक अरुण कुमार की ओर से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि नगरोटा बगवां कॉलेज में युक्तिकरण के माध्यम से कम किए गए पदों को फिर से भरने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कॉलेज में 3 हजार के करीब विद्यार्थी है और ऐसे में यहां पर अधिक पदों की आवश्यकता है। उन्होंने विधायक बिक्रम ङ्क्षसह जरयाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों ढलोग, बैली, ढगोह, सलोह, धुलारा, टुंडी, ककीरा, मेल व धादु में भवन निर्माण के लिए 2.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक रमेश धवाला, परमजीत ङ्क्षसह पम्मी और आशीष बुटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्रों पालमपुर, दून व ज्वालामुखी में विकास खंड कार्यालय नहीं होने का मामला उठाया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में इस समय 88 विकास खंड है। इसके अलावा 3 विधानसभा क्षेत्रों में विकास खंड कार्यालयों को खोलने संबंधी मामले का अध्ययन करने के बाद इस बारे कोई निर्णय लिया जाएगा।
प्रश्नकाल के बाद विधायक राजेंद्र राणा ने नगर परिषद बद्दी में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े मामले को उठाया। उनका कहना था कि नगर परिषद बद्दी के 9 पार्षदों में से 5 ने 2 फरवरी को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उपायुक्त सोलन को सौंपा था। 15 फरवरी को इन पार्षदों ने रिमाइंडर देकर बहुमत साबित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी को ए.डी.सी. के माध्यम से इन 5 पार्षदों में से 1 पार्षद तरसेम चौधरी को लगातार 3 बैठकों में भाग नहीं लेने पर उसकी सदस्यता को रद्द करने को लेकर नोटिस जारी किया गया, जबकि इन 3 बैठकों में से 2 का तो कोरम तक पूरा नहीं था।
उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षद संतोष को गत वर्ष 16 जुलाई, 17 सितम्बर, 20 नवम्बर व 17 दिसम्बर को लगातार 4 बैठकों में भाग नहीं लिया, लेकिन उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक दबाव में इस पूरे मामले को दबाने व लटकाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पर कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है तथा वह इसकी जानकारी लेकर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाएंगे। इस दौरान दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत ङ्क्षसह पम्मी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि तरसेम चौधरी लगातार 7 माह से बैठकों में नहीं आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके बाद यूक्रेन में फंसे हिमाचली लोगों को लेकर वक्तव्य भी दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में अब हिमाचल प्रदेश के 2 छात्र रह गए हैं तथा शेष को वहां से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 441 छात्र सकुशल हिमाचल लौट आए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के पड़ौसी देशों में पहुंचे 8 छात्रों ने स्वदेश वापसी से इंकार किया है। शेष 9 छात्रों में से 7 छात्र पोलैंड या रोमानिया पहुंच चुके हैं तथा शेष 2 छात्र यूक्रन के सुमी शहर में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से ऑपरेशन गंगा अब अंतिम चरण में है तथा यूक्रन व रुस दोनों देशों से बातचीत की जा रही है।
