वित्तीय वर्ष, 2021-22 में 2229.94 करोड़ बढ़ गया बजट
शिमला : वित्तीय वर्ष, 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने 2229.94 करोड़ रुपए अधिक बजट राशि व्यय की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन की तरफ से पारित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान विपक्ष की तरफ से जगत सिंह नेगी ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर फिजूलखर्ची का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार ने विपक्ष को अनुपूरक बजट पढऩे का समय नहीं दिया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वह सुपर कंप्यूटर नहीं है, जो 5 मिनट के भीतर पढक़र किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। फिर भी जो तथ्य उनको सामने नजर आ रहे हैं, उसके अनुसार धनराशि को खर्च करने में धांधली हुई है। उन्होंने सरकार पर राज्य को कर्ज तले डूबोने का आरोप भी लगाया। विधानसभा में पारित अनुपूरक बजट में 1716.25 करोड़ रुपए राज्य व 513.69 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर व्यय किए गए हैं। राज्य की योजनाओं के अंतर्गत 246.62 करोड़ रुपए एच.आर.टी.सी. सहायता अनुदान और निवेश, 173.31 करोड़ रुपए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बिलों पर छूट और बिजली बोर्ड के दायित्वों को वहन करने के लिए 155.16 करोड़ रुपए, भानूपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजनाओं के लिए, 139 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 135.85 करोड़ रुपए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, कॉलेजों व अटल आदर्श विद्यालय भवनों के निर्माण, 125.24 करोड़ रुपए अस्पतालों के निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, 99.03 करोड़ रुपए खाद्यानन उपदान और गृहिणी सुविधा योजना, 93.76 करोड़ रुपए उर्वरक वितरण और एशियन डिवेल्पमैंट बैंक वित्तपोषित परियोजना एच.पी.-शिवा के लिए, 81.02 करोड़ रुपए दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमू्रत, स्वच्छ भारत मिशन और शहरी स्थानीय निकायों की सडक़ों के रख-रखाव के लिए, 69.41 करोडु रुपए राजस्व विभाग, 58.78 करोड़ रुपए वन विभाग कैंपा फंड, एकीकृत विकास परियोजनाओं और इको टास्क फोर्स के बकाया भुगतान पर व्यय होंगे। इसी तरह 50.45 करोड़ रुपए निर्वाचन विभाग, 48.14 करोड़ रुपए जलापूर्ति और मल निकासी योजनाओं तथा 24.95 करोड़ रुपए पर्यटन विकास के लिए रखे गए हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 140.26 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना, 100.07 करोड़ करोड़ रुपए केंद्रीय सडक़ निधि, 95.35 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन, 75.78 करोडु रुपए भारत कोविड-19 आपातकालीन सेवाओं एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पैकेज, 18 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन, 17.11 करोड़ रुपए अम्रूत योजना, 13.66 करोड़ रुपए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और 10.61 कराड़ रुपए श्री रेणुकाजी बांध विस्थापितों के मुआवजे के लिए प्रस्तावित है।
