हिमाचल को केन्द्रीय बजट में रेल विस्तार को लेकर लगा झटका
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से वित्तीय वर्ष, 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट किए गए बजट में हिमाचल प्रदेश को रेल परियोजनाओं के विस्तार में निराशा हाथ लगी है। इसके तहत राज्य में पहले से चल रही रेल परियोजनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए हामी भरे जाने की बात कही गई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को 10 गुणा बढ़ाए जाने से हिमाचल प्रदेश को वित्तीय मदद उपलब्ध हो पाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल पाई है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केंद्र सरकार की तरफ से 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने से हिमाचल प्रदेश में जुुलाई, 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने को पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगी। अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाइब्रंट विलेज नाम से भी राज्य के उन लोगों को राहत मिल पाएगी, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं।
पर्यटन क्षेत्र में मददगार साबित होगी पर्वतमाला योजना
हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में रोपवे बनाने के लिए केंद्रीय सहायता से शुरू की जाने वाली नई योजना पर्वतमाला प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगी। राज्य में केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में ऐसे 13 रोपवे प्रोजैक्टों पर काम करने के लिए हामी भरी गई है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बाकायदा ट्वीट कर जानकारी दी थी। प्रदेश में रेल व वायु परिवहन सेवा विस्तार न होने से रोपवे प्रोजैक्ट ही पर्यटन क्षेत्र राहत प्रदान कर सकता है। इन प्रोजैक्टों के लिए वन स्वीकृतियां मिलने भी आसानी रहेगी।
एम.एस.एम.ई. को मिलेगी राहत, सी.आई.आई. ने बजट को सराहा
उद्योग जगत में एम.एस.एम.ई. और स्टार्ट अप को राहत मिलेगी। बजट में निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही गई है। सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को विकासोन्नमुखी बताया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के माध्यम से सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने कहा कि यह विनिर्माण और विशेष रुप से एम.एस.एम.ई. क्षेत्र का अच्छी तरह से समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य में आर्थिक विकास को पोषित करने और समर्थन करने में मदद करेगा।
रेल, सडक़, वायु व जल परिहवन को मिलेगा बढ़ावा : जयराम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट से हिमाचल प्रदेश में रेल, सडक़, वायु, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था व जलमार्ग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश सरकार को इसमें से चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार को जुुलाई, 2022 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पीने को पानी पहुंचाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वाइब्रंट विलेज नाम से एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव भी स्वागत योग्य है। इसी तरह पहाड़ी राज्यों में रोपवे बनाने के लिए केंद्रीय सहायता से एक नई योजना पर्वतमाला आरम्भ करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने नई पैंशन स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाली कर राहत को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का भी स्वागत किया है। उन्होंने दिव्यांगों तथा उनके माता-पिता को कर में राहत प्रदान करने की घोषणा का भी स्वागत किया है।
