डी.डी.ओ. करेंगे कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण
शिमला: हिमाचल प्रदेश में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार फंसती नजर आ रही है। इस कारण वित्त विभाग को नए वेतनमान के तहत वेतन निर्धारित करने को लेकर लिए पहले दिए गए आदेशों को वापस लेना पड़ा है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब पूर्व में जारी आदेश निरस्त होंगे, जिससे अब विभागों में कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण डी.डी.ओ. कर सकेंगे। पहले जारी आदेशों के तहत लोकल ऑडिट विभाग के अधिकारी को संबंधित विभागों में तैनात अधिकारियों के साथ वेतन का निर्धारण कर इसे कोषागार को भेजना था, लेकिन अब इन आदेशों की जगह डी.डी.ओ. को शक्तियां देने की योजना है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से नए वेतनमान की सिसारिशें लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को जनवरी, 2022 का वेतन 28 फीसदी डी.ए. के साथ फरवरी, 2022 में कैश मिलेगा। इस वेतनमान के लिए सरकार ने कर्मचारियों को 2.25 और 2.59 फैक्टर चुनने के विकल्प दिए हैं, जिसके आधार पर वेतन का निर्धारण होना है। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त विभाग के नए आदेशों से कर्मचारियों से किसी तरह की रिकवरी नहीं होगी और उनको बढ़ा हुआ वेतन भी मिल सकेगा। इसी तरह नया विकल्प चुनने का मसला अब डी.डी.ओ. के स्तर पर हल हो सकेगा।
