प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए इच्छुक किसानों का होगा पंजीकरण
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर कृषि विभाग ने प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए इच्छुक किसानों का पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान अधिकारी शिविरों के माध्यम से किसानों को खंड स्तर पर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इन शिविरों में किसानों की शंकाओं को भी दूर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक रुप से उगाई गई गेहूं, मक्की, कच्ची हल्दी और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) देने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत प्राकृतिक रुप से उगाई गई गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम और मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रुप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए एम.एस.पी. 90 रुपए प्रति किलोग्राम और चंबा जिला के पांगी ब्लॉक में पैदा होने वाली जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम एम.एस.पी. निर्धारित की गई है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में दी जाने वाली एम.एस.पी. देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने 51 रुपए प्रति लीटर की दर से गाय का दूध ओर 61 रुपए प्रति लीटर भैंस का दूध खरीद करने के लिए एम.एस.पी. देने का निर्णय लिया है। यानी राज्य सरकार प्राकृतिक उत्पादों के साथ-साथ पशुपालकों को भी राहत प्रदान कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सके।
