मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया वित्तीय वर्ष, 2025-24 के लिए 58,514 करोड़ का करमुक्त बजट
शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का करमुक्त बजट पेश किया है। यह उनका लगातार तीसरा बजट है। बजट में 25 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके तहत कॉलेजों, स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 1,000 पद, आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, ए.एन.एम. के 82, जे.ओ.ए. (आई.टी.) के 42, पुलिस कॉस्टेबलों के 1,000, पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित बी.-1 परीक्षा के आधार पर 500, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्राइवरों के 113, पंचायत सचिवों के 853 व तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगें। बजट में 15 मई से कर्मचारियों को 3 फीसदी डी.ए. देने, आऊटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 12,750 रुपए देने एवं 15 मई से प्रथम चरण में 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पैंशनरों को एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान करने की घोषणा की गई है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व अधिकारियों के बकाया एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह दिहाड़ीदारों को 25 रुपए की बढ़ौतरी के साथ 425 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी व मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ौतरी के साथ इसे 320 रुपए किया गया जाएगा। बजट मुख्य रुप से पर्यटन, ग्रामीण विकास, कृषि व हरित ऊर्जा पर केंद्रित है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्पैशल टॉस्क फोर्स (एस.टी.एफ.) बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह नशे से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास व संगठित अपराध सिडिंकेट या गिरोह की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश प्रीवैंशन ऑफ कंटीन्यूइंग, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑग्रेनाइज क्राइम एक्ट, 2025 को लाने की बात कही गई है।
6,390 करोड़ का राजस्व व 10,338 करोड़ राजकोषीय घाटा
बजट में 6,390 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। राजस्व घाटे के साथ करीब 10,338 करोड़ रुपए के पूंजीगत घाटा अनुमानित है। बजट अनुमानों के अुनसार आगामी वर्ष में प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपए तथा राजस्व खर्च 48,733 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
राजस्व प्राप्तियां 43,704 करोड़ व राजस्व व्यय 50,190 करोड़
वर्ष, 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियां के 43,704 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय 50,190 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के मुकाबले वित्तीय वर्ष, 2025-26 में राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ व्यय में भी कमी आएगी।
विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए 200 करोड़
विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान सीमा 195 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डे-बोर्डिंग स्कूलों को सम्मिलित कर पाएंगे। यदि किसी पुरानी प्राथमिकता की अभी डी.पी.आर. नहीं बनी है, तो विधायक डे-बोर्डिंग स्कूल से सबसीच्यूट कर पाएंगे।
100 रुपए कहां खर्च होगा
वेतन : 25 रुपए
पैंशन : 20 रुपए
ब्याज अदायगी : 12 रुपए
ऋण भुगतान : 10 रुपए
अनुदान भुगतान : 9 रुपए
विकास कार्य : 24 रुपए
किस क्षेत्र में कितना बजट
बजट में 12 नई योजनाओं की घोषणा
मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना
एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम
इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना
इंदिरा गांधी मातृ-शिशु संकल्प योजना
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना
ग्रीन पंचायत योजना
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना
रोगी मित्र योजना
आचार्य चरक योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना
स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम
मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना
बजट पेश करने अपनी निजी ऑल्टो में आए सी.एम.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए अपनी निजी ऑल्टो कार में विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अपने सरकारी आवास ओकओवर से लेकर विधानसभा तक कार खुद चलाई। इस दौरान उनके साथ विधायक संजय अवस्थी और हरीश जनारथा साथ आए। यह लगातार तीसरा अवसर है, जब बजट वाले दिन मुख्यमंत्री अपनी कार में बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे हैं।
