सरकार ने पलटा अपना निर्णय, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आएंगे पानी के बिल
शिमला : राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का बिल नहीं लेने का निर्णय लिया है। यानी सरकार ने पहले लिए गए अपने निर्णय को पलट दिया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे सभी उपभोक्ताओं से पानी का 100 रुपए मासिक बिल लेने की बात कही गई थी। यह निर्णय 1 अक्तूबर, 2024 से प्रभावी हो गया था, जिसमें से कुछ उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा भी करवा दिए थे। इस तरह पहले बिल की अदायगी कर चुके कुछ उपभोक्ताओं के बिलों को आने वाले समय में वापस करने या एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों, होटल एवं होम स्टे इत्यादि उपभोक्ताओं से पानी का बिल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महाकुंभ से लौटने के बाद अधिकारियों के साथ ओकओवर में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का बिल नहीं लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों से फीडबैक भी मांगा था, जिसके बाद अधिकारियों को सरकार के इस निर्णय पर अमल करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 17 लाख पेयजल उपभोक्ता है, जिसमें जल-जीवन मिशन के तहत भी पानी करीब साढ़ 9 लाख कनैक्शन लगे हैं।
