आम आदमी से जुड़े लंबित प्रशासनिक मामलों का निपटारा करेगी विधानसभा
शिमला : राज्य के लोग अब विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े प्रशासनिक मामलों का निपटारा नहीं होने पर विधानसभा का दरवाजा खटखटा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दिशा में पहल करते हुए 28 वर्ष बाद विधानसभा की याचिका समिति को गठित किया है, जिसमें वह खुद सभापति होंगे। इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिए पहले लोगों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, लेकिन अब विधानसभा की याचिका समिति ऐसे मामलों का निपटारा निशुल्क करेगी। इससे लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। विधानसभ अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि गरीबों को प्रशासनिक मामलों में न्याय पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में अब वे याचिका समिति से शीघ्र न्याय प्राप्त करने की गुहार लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समिति का लक्ष्य लंबित पड़े प्रशासनिक मामलों को समय रहते सुलझाना तथा आमजन को न्याय प्रदान करना है। इससे पहले छठी एवं सातवीं विधानसभा के कार्यकाल में यह समिति अस्तित्व में रही, लेकिन उसके बाद इसका गठन नहीं किया गया। इस समिति में सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों के सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें विपक्षी भाजपा की तरफ से विधायक सत्तपाल सिंह सत्ती एवं रीना कश्यप तथा सत्तारुढ़ दल की तरफ से चंद्रशेखर तथा अनुराधा राणा को शामिल किया गया है। विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा समिति के अधिकारी होंगे।
