सरकारी क्षेत्र में 30,000 व निजी निवेश आने से 90,000 को मिलेगी नौकरी
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष, 2023-24 के लिए कांग्रेस सरकार का पहला 53,413 करोड़ रुपए का करमुक्त बजट प्रस्तुत किया। बजट में सरकारी क्षेत्र 25,000 क्रियाशील पदों को भरने एवं जल शक्ति विभाग 5,000 पदों को भरने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष, 2023-24 में 20 हजार करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे 90,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बजट में हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत इलैक्ट्रिक व्हीकल (ट्रक, बस व टैक्सी) खरीद के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। यानी ई-व्हीकल खरीद को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान फोकस है, ताकि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके। इसी तरह प्राइवेट ऑप्रेटर्स को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य मॉडल स्टेट फॉर इलैक्ट्रिक व्हीलक बनेगा। सरकार ने करीब 40 हजार आऊटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 11,250 रुपए मानदेय देने के अलावा उन्हें आगामी समय में उनके लिए नीति बनाने की बात कही है। सरकार ने न्यूनतम दिहाड़ी में 25 रुपए बढ़ौतरी करते हुए उसे 375 रुपए करने का निर्णय लिया है। चुनावी समय कांग्रेस की तरफ से दी गई 10 गारंटी में से एक महिलाओं को 1,500 रुपए देने की दिशा में आगे बढ़ते हुए पहले चरण में 2.31 लाख महिलाओं को यह राशि देने की बात कही है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार ने 20,000 मेधावी छात्राओं को इलैक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
विधायक निधि 2.10 करोड़ व एच्छिक निधि 13 लाख हुई
विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा विधायक एच्छिक निधि को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में बंद की गई विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त को जारी करने के लिए 20 मार्च तक निर्णय लेने की बात कही है। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए शीघ्र ही नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ व राजस्व व्यय 42,704 करोड़
वर्ष के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियां 37,999 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय 42,704 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,704 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 9,704 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.61 फीसदी है।
100 रुपए के अनुपात में कहां खर्च होगा रुपया
वेतन-26 रुपए
पैंशन-16 रुपए
ब्याज अदायगी-10 रुपए
ऋण अदायगी-10 रुपए
पूंजीगत कार्य-29 रुपए
