₹ 2,000 करोड़ का कर्ज लेगी हिमाचल सरकार
शिमला : हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ होने वाली जे.सी.सी. बैठक से पहले राज्य सरकार फिर से 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से लिए गए इस कर्ज को पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से जोडक़र देखा जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार पर पंजाब की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को 11 फीसदी डी.ए. का भुगतान करने का दबाव भी है, जिसमें से अब तक 6 फीसदी अदायगी कर दी गई है। सरकार की तरफ से यह कर्ज 4 अलग-अलग मदों में लिया जा रहा है। इस कर्ज को राज्य सरकार की तरफ से 9 साल, 10 साल, 11 साल और 12 साल के अंतराल के बाद लौटाया जाएगा। सरकार के खाते में कर्ज की यह राशि 24 नवम्बर, 2021 को आ जाएगी। इस तरह पिछली सरकार प्रदेश के कार्यकाल में 19,199 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जबकि वर्तमान सरकार 18 नवम्बर, 2021 तक 14,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेगी। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश पर 63,544 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा।
